उत्तर प्रदेश सरकार नें सरकारी खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से नए पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही योगी केबिनेट ने सरकारी विभागों में वाहनों की खरीद और सरकारी अधिकारियों के पांच सितारा होटलों में भोज आयोजन करने पर भी रोक लगा दी है. कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब अधिकारी, सरकारी काम के लिए यात्रा भी इकॉनमी क्लास में ही कर सकेंगे. सरकार ने अनुपयोगी पदों को खत्म करने के लिए प्रदेश के चिकित्सा और पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में नए पद सृजित न किए जाने का भी फैसला लिया है. वहीं चतुर्थ श्रेणी के खाली हो रहे पदों के स्थान पर नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति न करने पर भी फैसला लिया गया है.
प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद पांडे ने मंगलवार कैबिनेट बैठक के बाद इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें सचिव, प्रमुख सचिव, विभागो के अध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष शामिल हैं, को लिखित निर्देश जारी कर दिया. बताया जा रहा है सरकार ने यह फैसला सरकारी खर्चे में कमी और पारदर्शिता लाने के लिए की है.
