एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी. पेट्रोल-डीज़ल के बढ़ते दाम का मामला सिर्फ सड़क पर ही गर्म नहीं है बल्कि कोर्ट तक पहुंच गया है. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
बुधवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईंधन के दामों में प्रतिदिन परिवर्तन केंद्र सरकार का ‘आर्थिक नीतिगत निर्णय’ है और अदालत को इसमें नहीं पड़ना चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. के. राव की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह सरकार के निर्णय पर हस्तक्षेप के लिए तैयार नहीं है. साथ ही उसने कहा,‘‘इससे बड़े आर्थिक मुद्दे’’जुड़े हैं.
अदालत ने कहा, ‘‘यह सरकार की आर्थिक नीति का मामला है, इससे बड़े आर्थिक मुद्दे हैं. अदालत को इससे अलग रहना चाहिए, सरकार ऐसा (उचित मूल्य निर्धारित करना) कर सकती है. हम उन्हें ऐसा करने के लिए निर्देश नहीं दे सकते.’’
अधिवक्ता ए मैत्री के माध्यम से दाखिल याचिका में यह भी दावा किया गया है कि इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार के लिए महाजन के प्रतिवेदन कर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
