राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार अभियान से दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के तत्वधान मे अंबेडकर पुस्तकालय नवादा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया

जाहिद अकरम/नवादा!! राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान सह दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के तत्वाधान में अम्बेडकर पुस्तकालय नवादा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कोविड 19 के बाद देश की पहली बजट 2021-22 पेश किया गया है जिसमें दलित आदिवासी के लिए क्या कुछ है खास को लेकर विश्लेषण किया गया गया। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के राज्य समन्वयक धर्मदेव पासवान ने बताया कि देश में कई मुद्दों के साथ बड़ी उथल पुथल में है, जैसे बेरोजगारी का उच्च स्तर, स्वास्थ संकट, विकास दर में गिरावट, किसान बिरोध प्रदर्शन, अंतराष्टीय सीमाओं पर बढ़ते संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यह देखते हुए की यह पूरी आबादी का 25% हिस्सा है, यह समझना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट का उद्देश्य उनकी आवश्यकताओं और अधिकारों को मुख्यधारा में लाना है। दलित आदिवासी बजट विश्लेषण एएसी और एसटी समुदायों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के बजटीय परिवय का विश्लेषण है। पासवान ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में रु 659.02करोड़ की तुलना में असंगठित श्रमिको के लिए 341.42 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 198.06 करोड़ और रुपिया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के लिए बढ़कर AWSC के तहत 3415.62 करोड़। 1993 करोड़ AWST तहत सरकार ने रुपिया आवंटित करने का वादा किया है। योजना मेम केंद्र सरकार के 60% हिस्से के अगले 6 वर्षो के लिए एएसी एसटी छात्रों के लिए 35,219 करोड़ हालांकि रुपये आवंटित करने की प्रतिबध्दता SC के लिए 7000करोड़ नहीं मिले हैं। राहुल कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षा के तहत आवंटन दो मंत्रालयों के साथ है। पहला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के तहत उच्च शिक्षा के लिए कुल आवंटन 3865 करोड़ जबकि एससी के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में यह 3377 करोड़ रुपये था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरती कुमारी, गौतम कुमार, राहुल कुमार, कामेश्वर रविदास, गोपी रविदास, विष्णुदेव पासवान, गुलाब राजवंसी इत्यादि।