गुड्डू खां/मिर्जापुर!! भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय दिया गया जिसमें मांग किया गया कि नागरिकता संशोधन बिल और एन आर सी गरीबो को अपने ही देश में बेघर करने की साजिश है. हमारे सम्वाददाता से बात करते हुए मोo सलीम ने कहा की असम मे डीटेंशन कैंप में 27 मौतों के लिए मोदी, अमित शाह जवाब दें और नागरिकता संशोधन बिल वापस लें, गरीब आम जनता के नागरिकता पर हमला नहीं बर्दास्त किया जायेगा उक्त नागरिकता संशोधन बिल और एन आर सी के चलते असम में अबतक 27 मौतों के खिलाफ भा क पा माले के राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय पर आए दिन प्रदर्शन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कमेटी नेता और इन्साफ मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोo सलीम नें कहा कि ज्ञातव्य है कि असम एन आर सी कि आड़ मे हिरासत मे लिए गए 27 लोगों की मौत हो चुकी है हिरासत में मारे गए फालू दास, दुलाल चंद पाल के परिवार वालों ने शव लेने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि सरकार जब इन्हें विदेशी कह कर जेल में डाली तो आप इनका शव विदेश में परिवार ढूंढ कर सौंपे हमारे लोगों की हत्या की गई है और हमें बांग्लादेशी कह कर अपमानित किया गया है. दूसरी तरफ अमित शाह महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल मे ऐसे अवैध कैंप बनवाने पर आमादा हैं जिस देश मे गरीब बी पी एल सूची, वोटर सूची, आधर सूची मे भी बाहर रह गया हो वह 1951 के बसने का रिकॉर्ड कहा से लाएगा. मोदी शाह कह रहे है अगर मुसलमान होगा तो विदेशी और हिन्दू होगा तो शरणार्थी बन कर जेलों मे रहना होगा यानी अपने ही देश में विदेशी और शरणार्थी बन कर जेलों मे रहना होगा यह कैंप यातना शिविर है इन्हें बंद किया जाये देश भार मे एन आर सी योजना वापस लिया जाय.