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मध्य प्रदेश: कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों की समीक्षा की

Salman by Salman
February 12, 2020
in मध्य प्रदेश
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प्रेम नारायण सूर्यवंशी/ग्यारसपुर!!   कलेक्टर द्वारा एमपी वन मित्र पोर्टल पर वनाधिकार अधिनियम के तहत प्रदाय किए जाने वाले पट्टो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता पर्चियों का सत्यापन, गौ-शालाओं में किए जाने वाले प्रबंधो, सीएम हेल्पलाइन तथा समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मटर के पंजीयन की तथा उपार्जन उपरांत भण्डारण के लिए किए जा रहे प्रबंधो की अद्यतन समीक्षा की। कलेक्टर को अवगत कराया गया कि जिले में वन मित्र पोर्टल पर 17 हजार 226 नए पुराने दावे दर्ज किए गए है। जिसमें से पुराने सभी 16 हजार दावो का सत्यापन कार्य किया जाना है। सत्यापन हेतु गठित एफआरसी सदस्यों को प्रक्रिया से अवगत कराया गया है। जिन हितग्राहियों के द्वारा वन्य भूमि पर कब्जा है उन ही का गूगल मेप 2005 के अनुसार सर्वे किया जाएगा। सर्वे के पूर्व सत्यापन हेतु गठित समिति को अवगत कराया जाएगा ताकि सर्वे कार्य के दौरान क्रास लाइन नही की जानी है अर्थात जिन पाइंट से सर्वे शुरू होगा। उसी पर समाप्त होगा। इस प्रकार शेडमेप बनेगा।  जिले में समर्थन मूल्य हेतु किसानो के द्वारा पंजीयन कार्य के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई जिले के 55 केन्द्रों पर पंजीयन कार्य शुरू हो गया है कलेक्टर श्री सिंह ने सभी 125 केन्द्रों पर पंजीयन कार्य शुरू करने के निर्देश दिए है इसी प्रकार पात्रता पर्ची के सत्यापन कार्यो की भी जानकारियां प्रस्तुत की गई। जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में एक-एक मॉडल गौशाला बने इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सम्पादित किए जाने वाले कार्यो की त्रिस्तरीय जानकारियां प्रस्तुत की गई तदानुसार पंचायत स्तर पर समिति का गठन एवं समिति के अधिकार कार्य क्षेत्र एवं दायित्व, द्वितीय स्तर पर अद्योसंरचनाओं का निर्माण एवं मैनपावर तथा गौ-शाला के सुव्यवस्थित संचालन हेतु वित्तीय प्रबंधन पर जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक गौ-शाला का बैंक में अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त खाता खोला जाए। साथ ही गौ-शाला का रजिस्ट्रेशन, गौ-संवर्धन बोर्ड से करने तथा गौ-शाला में रखे जाने वाले पशुधन की गिनती हेतु टेंग लगाकर यूनिक नम्बर आवंटित करना। कलेक्टर ने जिलाधिकारियों को एक-एक गौशाला के संचालन मानिटरिंग का दायित्व सौंपा है। टीएल बैठक में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान ऑन लाइन और जन शिकायत निवारण के प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ पेपर कंटिग पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई। उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल के अलावा समस्त एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

 

 

 

 

 

 

 

 

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