बिजनौर और बिलाई चीनी मिल ने खटखटाया शासन का दरवाजा

ऋषि त्यागी/बिजनौर!!    किसानों का शत प्रतिशत गन्ना भुगतान जल्द से जल्द करने के लिए बिजनौर व बिलाई चीनी मिल ने शासन का दरवाजा खटखटाया है। दोनों मिलों की करीब 140 करोड़ रुपये की सब्सिडी शासन पर बकाया है। सब्सिडी न मिलने से भुगतान लटकता जा रहा है। अगर सब्सिडी की रकम मिल जाती है तो किसानों का गन्ना भुगतान होने में देर नहीं लगेगी। बिलाई चीनी मिल ने पिछले साल 399 करोड़ का गन्ना खरीदा था। इसमें से 219 करोड़ का ही भुगतान अब तक हुआ है। 179 करोड़ का भुगतान अभी होना है। बिजनौर चीनी मिल ने 110 करोड़ का गन्ना खरीदकर अब तक 57 करोड़ का भुगतान किया है। 53 करोड़ का भुगतान अब भी बिजनौर चीनी मिल को करना है। बिजनौर चीनी मिल ने पिछले साल 2.63 लाख क्विंटल चीनी बनाई थी। इस पर मिल को शासन से करीब 30 करोड़ की सब्सिडी मिलनी है। इसके अलावा बिलाई मिल को शुगर प्रमोशन पॉलिसी के तहत मिल खोलने के लिए 109 करोड़ की सब्सिडी मिलनी है। पूर्व की सरकार में चीनी मिल खोलने पर सब्सिडी का प्रावधान था। उसी के अंतर्गत यह रकम मिलनी है। सब्सिडी से जुड़ा केस चीनी मिल सुप्रीम कोर्ट में एक साल पहले जीत चुकी है। लेकिन अब तक मिल को सब्सिडी की रकम भेजी नहीं गई है। बिलाई मिल के पास उसके बकाया के बराबर चीनी है। लेकिन सरकार द्वारा चीनी का कोटा निर्धारित होने के कारण कोटे से अधिक चीनी मिल नहीं बेच सकता है। अगर सब्सिडी की रकम मिल जाए तो मिल एक झटके में किसानों का भुगतान कर देगा।