बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उतर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सांसद विकास निधि के लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किए हैं. उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक सांसदों की सांसद विकास निधि की किस्तें रुकी हुई हैं.
सांसद अपनी निधि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं. सांसद निधि के प्रति उदासीन रवैये को देखते हुए केंद्रीय मंत्री सदानंद गौडा एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं. इसमें हर सांसद से पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपनी सांसद निधि का कितना और कहां इस्तेमाल किया है. सरकार की रिपोर्ट है कि सांसद विकास निधि की राशि खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं. सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, सांसदों ने अपने क्षेत्र के लिए अपने सांसद विकास निधि का 12 हजार करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किया है.
इस वित्तीय वर्ष में अभी तक लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने अपनी सांसद विकास निधि का लगभग 5000 करोड़ रुपये खर्च नहीं किया है. वहीं 200 से ज़्यादा सांसदों को सांसद विकास निधि की लगभग 7000 करोड़ से ज़्यादा राशि की अगली किस्त जारी ही नहीं हुई.
बता दें कि इस वित्त वर्ष में सांसद विकास निधि की कुल 292 किस्तें अटकी हैं. प्रत्येक सांसद के सांसद विकास निधि की एक किस्त 2.5 करोड़ रुपये की होती है. सांसदों की देरी के कारण सांसद विकास निधि की रुकी हुई 292 क़िस्तों की कुल रक़म 7,300 करोड़ रुपये होती है. मंत्रालय द्वारा सांसदों के सांसद विकास निधि की किस्तों को रोकने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका लेखा-जोखा न देना है. ज्यादातर सांसदों ने अभी तक ये सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं या फिर अभी तक उनके सर्टिफिकेट नोडल एजेन्सी को या ज़िलाअधिकारी तक पहुंचा नहीं है.
